नवी दिल्ली – राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्या प्रकरणी सेशन कोर्टानं भुजबळांना क्लीन चिट दिली होती. त्याला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुरु झाल्यास भुजबळ अडचणीत येऊ शकतात.
दमानिया नेमकं काय म्हणाल्यात?
सेशन कोर्टानं या प्रकरणात भुजबळांना क्लीन चिट दिल्यानंतर अंजली दमानिया या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात गेल्या होत्या. सुमारे दीड वर्षांपासून या प्रकरणात तारीख देण्यात येत नव्हती. पाच न्यायमूर्तींनी आपल्यासमोर हे प्रकरण नको, असं सांगितल्याचं दमानिया यांनी म्हटलंय. त्यानंतर या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असल्याचं दमानिया यांनी सांगितलंय. आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
भुजबळांना कशी मिळाली क्लीन चिट
या प्रकरणी छगन भुजबळ काही काळ तुरुंगातही होते. त्यानंतर या घोटाळ्यात २०२१ साली भुजबळांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. त्यानंतर भुजबळ आणि समीर भुजबळ या दोघांनी एसीबी कोर्टाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज केला होता. आरोप निराधार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर कोर्टानं त्यांना दोषमुक्त केलं होतं. याला दमानिया यांनी कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
काय आहे प्रकरण
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना विविध कंत्राटांतून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठा लाभ मिळाल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात एसीबी आणि ईडीनं या प्रकरणात गुन्हे दाखल केले होते.महाराष्ट्र सदन प्रकरणात ८५० कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात २०१६ साली भुजबळांसह ५२ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
