वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्रातील जंगलांना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान पोहोचवणाऱ्या वणव्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियातील अत्याधुनिक वणवा व्यवस्थापन प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रहाधारित निरीक्षण तंत्रज्ञान आणि आधुनिक नियंत्रण पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी वनविभागाचे विशेष अधिकारी पथक ऑस्ट्रेलियाला पाठविण्यात येणार असल्याची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

राज्यातील हजारो हेक्टर वनक्षेत्र दरवर्षी वणव्यांच्या आगीमुळे प्रभावित होत असून त्याचा फटका वनसंपदा, वन्यजीव, जैवविविधता आणि पर्यावरणाला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर वणव्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने पारंपरिक यंत्रणांच्या पलीकडे जाऊन आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलियामध्ये वणवा प्रतिबंध, पूर्वसूचना प्रणाली, उपग्रह निरीक्षण, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने वणव्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धती यशस्वी ठरल्या आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आधुनिक प्रणाली विकसित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक अभ्यास दौऱ्यावर पाठविले जाणार आहे.

राज्यातील वनक्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान

गेल्या काही वर्षांत कोकण, विदर्भ, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि मराठवाड्यातील विविध वनक्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वणव्यांच्या घटना घडल्या आहेत. उन्हाळ्यातील वाढते तापमान, मानवी निष्काळजीपणा आणि हवामान बदलामुळे या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे वन विभागाचे निरीक्षण आहे.

वनतज्ज्ञांच्या मते, वणव्यांमुळे केवळ झाडेच नष्ट होत नाहीत, तर वन्यजीवांचे अधिवास, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय समतोलही धोक्यात येतो. त्यामुळे वणव्यांवर नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरणार आहे.

लोकसहभागालाही प्राधान्य

वणवा प्रतिबंध मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक प्रशासनाने सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केले. वणव्यांच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी जनजागृती आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खासगी जमिनींवर लागणाऱ्या वणव्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भात भरपाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वनसंरक्षण धोरणातील महत्त्वाचे पाऊल

ऑस्ट्रेलियातील प्रगत तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा निर्णय राज्याच्या वनसंरक्षण धोरणातील महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर वणव्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञान, प्रशासन आणि लोकसहभाग यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येत आहे.