मुंबई : महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून सातत्याने केला जात असतानाच, महिलांवरील अत्याचारांच्या नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे तब्बल ७० हजार ५१५ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

देशातील सर्वाधिक प्रगत, औद्योगिक आणि शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रासाठी ही आकडेवारी चिंताजनक मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, महिला सुरक्षेसाठी निर्भया निधी, दामिनी पथके, भरोसा सेल, महिला हेल्पलाईन, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि विशेष तपास पथके उभारल्याचा दावा सरकारकडून वारंवार करण्यात येत असताना गुन्ह्यांची संख्या मोठी असल्याचे या आकडेवारीतून समोर आले आहे.

दररोज सरासरी १९३ गुन्ह्यांची नोंद

२०२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेल्या ७०,५१५ गुन्ह्यांचा विचार करता, राज्यात दररोज सरासरी १९३ महिला अत्याचाराच्या घटना नोंदविल्या गेल्याचे दिसून येते. म्हणजेच प्रत्येक तासाला आठपेक्षा अधिक गुन्ह्यांची नोंद होत असल्याचे चित्र या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार—

• २०२४ मध्ये बलात्काराच्या ७,९४० घटना नोंदविण्यात आल्या.
• २०२५ मध्ये हा आकडा वाढून ८,६४३ वर पोहोचला.
• बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये एका वर्षात ४८२ प्रकरणांची वाढ झाली.
• कोल्हापूर परिक्षेत्रात महिला अत्याचाराच्या २,७८७ घटना, तर विनयभंगाच्या ४,४९८ घटना नोंदविण्यात आल्या.

महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर नव्याने चर्चा

महायुती सरकारने कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरिकांची सुरक्षा हा आपल्या प्रशासनाचा महत्त्वाचा अजेंडा असल्याचे सातत्याने सांगितले आहे. मात्र महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांची संख्या आणि त्यामधील वाढ लक्षात घेता महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय वर्तुळात या आकडेवारीकडे केवळ गुन्हेगारीची संख्या म्हणून न पाहता, महिला सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांच्या परिणामकारकतेच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला सुरक्षेचा मुद्दा अधिक चर्चेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

उपाययोजना असूनही गुन्ह्यांचा आलेख का वाढतो?

महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभाग, विशेष तपास पथके, महिला डेस्क, महिला हेल्पलाईन, भरोसा सेल आणि विविध सुरक्षा उपक्रमांची माहिती सरकारकडून सभागृहात देण्यात आली. मात्र या सर्व उपाययोजना अस्तित्वात असतानाही गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत असल्याने त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महिलांना अधिक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी केवळ यंत्रणा उभारणे पुरेसे नसून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, तक्रारींवर तातडीने कारवाई आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

महिलांच्या सुरक्षेबाबत एकीकडे सरकारी दावे आणि दुसरीकडे ७० हजारांहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद, हा विरोधाभास राज्यासमोर गंभीर आव्हान म्हणून उभा राहिला असून, पावसाळी अधिवेशनात हा विषय विरोधकांकडून आक्रमकपणे उपस्थित केला जाण्याची चिन्हे आहेत.