१४ नोव्हेंबरला मोदी-शाह यांच्याकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्याची सूत्रांची माहिती; १७ नोव्हेंबरला फडणवीसांची भेट; शरद पवारांच्या वाढदिवशी विलीनीकरण जाहीर करण्याची अजितदादांची इच्छा होती

मुंबई, १४ नोव्हेंबर २०२६ : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया जानेवारी २०२६ मध्ये नव्हे, तर नोव्हेंबर २०२५ मध्येच निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली होती, अशी माहिती या राजकीय घडामोडींशी थेट संबंधित असलेल्या एका विश्वासू सूत्राकडून मिळाली आहे. आजच्याच दिवशी, म्हणजे १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, दिवंगत अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. या भेटीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला होता, असा दावा या सूत्राने केला आहे.

त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी, १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या भेटीत विलीनीकरणाच्या पुढील प्रक्रियेबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे.

विशेष म्हणजे, शरद पवार यांच्या वाढदिवशी, म्हणजेच १२ डिसेंबर २०२५ रोजी, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची अधिकृत घोषणा व्हावी, अशी अजितदादांची इच्छा होती. पवार कुटुंबातील राजकीय कटुता संपवून पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्या वाढदिवशी जाहीर करण्याचा त्यांचा मानस होता, असे या सूत्राने सांगितले.

मात्र, त्यावेळी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होती. अशा परिस्थितीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा भाजपला निवडणुकीत राजकीय फटका बसू शकतो, अशी शंका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना असावी. त्यामुळे त्यांनी अजितदादांना विलीनीकरणाची घाई करू नका, असा सल्ला दिल्याचे या घडामोडींशी संबंधित सूत्राने सांगितले.

अर्थात, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा सल्ला नेमक्या कोणत्या कारणामुळे दिला, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे राजकीय गणित लक्षात घेऊन त्यांनी हा सल्ला दिला असावा, हा सूत्राने व्यक्त केलेला अंदाज आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती देणारी व्यक्ती ही केवळ राजकीय घडामोडींची माहिती असलेली व्यक्ती नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणासाठी अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या कुटुंबांशी प्रत्यक्ष चर्चा करणारी, तसेच दिवंगत अजितदादांच्या विश्वासातील ही व्यक्ती आहे. विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेतील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींशी या व्यक्तीचा थेट संबंध होता. या सूत्राने प्रस्तुत लेखकाला नोव्हेंबर २०२५ मधील बैठकांपासून विलीनीकरणाच्या पुढील नियोजनापर्यंतचा घटनाक्रम सांगितला आहे.

Also Read: मोदी- शाह- फडणवीसांची होती राष्ट्रवादी विलीनीकरणाला संमती!

या माहितीमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. जर १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याकडून विलीनीकरणाला संमती मिळाली होती, तर शरद पवार यांच्या १२ डिसेंबरच्या वाढदिवशी विलीनीकरणाची घोषणा का झाली नाही?

अजित पवार यांनी भाजप-शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पवार कुटुंबात राजकीय कटुता निर्माण झाली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कुटुंबातील सदस्य एकमेकांविरोधात उभे राहिले होते. राजकीय मतभेदांचे पडसाद कौटुंबिक संबंधांवरही उमटले होते.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्या हयातीतच कुटुंबातील कटुता संपवायची, झाले-गेले विसरून पुन्हा एकत्र यायचे, अशी अजितदादांची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला होता. विलीनीकरणाच्या अनेक बैठकांना उपस्थित असलेल्या एका नेत्याने यापूर्वी प्रस्तुत लेखकाला या घडामोडींची सविस्तर माहिती दिली होती.

या चर्चांमध्ये केवळ दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा विषय नव्हता, तर विलीनीकरणानंतर केंद्रात आणि राज्यात कोणाला कोणती जबाबदारी मिळणार, याबाबतही चर्चा झाली होती.

केंद्रात सुप्रिया सुळे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद आणि सुनील तटकरे यांना राज्यमंत्रिपद, तर राज्यात जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांना कॅबिनेट मंत्रिपद आणि रोहित पवार यांना राज्यमंत्रिपद देण्याबाबत आश्वासने दिल्याची माहिती या सूत्राने यापूर्वी दिली होती.

या प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती आहे का आणि त्यांची संमती आहे का, याची खात्री करून घेण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीस यांच्याशी  संपर्क साधला होता. वरिष्ठ नेतृत्वाच्या संमतीनेच या घडामोडी सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी सुळे यांना दिल्याचा दावाही सूत्राने केला होता.

विलीनीकरणाची तयारी पुढे गेल्यानंतर अजितदादांनी पुण्यात निवडक २५ ते ३० पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. विलीनीकरण का करायचे आहे, याची भूमिका त्यांनी या पदाधिकाऱ्यांसमोर मांडली होती. ज्या जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही गटांतील नेत्यांमध्ये वाद होते, त्या नेत्यांना एकत्र बसवून वाद आणि राजकीय शत्रुत्व संपवण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या होत्या.

या बैठकीत अजितदादा भावुक झाल्याची माहिती सूत्राने दिली होती. कुटुंब पुन्हा एकत्र आणायचे आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. बैठकीतील पदाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली होती.

पुढे जानेवारी २०२६ मध्ये विलीनीकरणाच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या होत्या. अजित पवार, सुप्रिया सुळे, सुनील तटकरे आणि शरद पवार यांच्यात बैठका झाल्याची माहिती सूत्राने दिली होती. शरद पवार यांचीही विलीनीकरणाला संमती असल्याचे या चर्चांमधून समोर आल्याचा दावा सूत्राने केला.

महापालिका निवडणुकीनंतर विलीनीकरणाची औपचारिकता पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. सगळे ठरल्याप्रमाणे झाले असते तर जानेवारी २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण झाले असते, अशी माहिती या प्रक्रियेशी संबंधित सूत्राने दिली होती.

मात्र, २८ जानेवारी २०२६ रोजी अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले आणि विलीनीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया थांबली.

दादांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील राजकीय परिस्थिती बदलली. पक्षांतर्गत घडामोडी आणि नेतृत्वातील मतभेदांमुळे विलीनीकरणाचा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.

अशा परिस्थितीत १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय नेतृत्वाकडून संमती मिळाल्याचा दावा, १७ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी झालेली कथित चर्चा आणि १२ डिसेंबर रोजी विलीनीकरणाची घोषणा करण्याची अजितदादांची इच्छा, हा संपूर्ण घटनाक्रम महत्त्वाचा ठरतो.

राजकारणात जर-तरला अर्थ नसतो. पण काही प्रश्न असे असतात की, त्यांची उत्तरे मिळत नसली तरी ते प्रश्न कायम राहतात.

१२ डिसेंबर २०२५ रोजी, शरद पवार यांच्या वाढदिवशीच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण झाले असते तर?

पवार कुटुंबातील राजकीय दुरावा संपला असता का? अजितदादांच्या पश्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आज निर्माण झालेली परिस्थिती टाळता आली असती का? आणि महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांचे चित्र वेगळे असते का?

या प्रश्नांची उत्तरे आता मिळणे कठीण आहे.

मात्र, एक गोष्ट या सूत्राने दिलेल्या माहितीतून समोर येते. अजित पवार यांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणासाठी पडद्यामागे केवळ प्राथमिक चर्चा सुरू नव्हती, तर त्या चर्चांमध्ये विलीनीकरणाची तारीख निश्चित करण्यापर्यंतची तयारी झाली होती, असा या सूत्राचा दावा आहे.

---

(या वृत्तातील १४ आणि १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या कथित भेटी, विलीनीकरणाला मिळालेली संमती, मंत्रिपदांबाबत झालेल्या चर्चा आणि प्रस्तावित घोषणेची तारीख यासंबंधीची माहिती या राजकीय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या सूत्रांकडून मिळालेली आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही.)

लेखक : विवेक भावसार हे राजकारण (The Rajkaran) आणि TheNews21 चे संस्थापक संपादक आहेत.