X : @vivekbhavsar
महाराष्ट्रातील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत स्पष्टपणे भारतीय जनता पार्टी (BJP) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना कौल दिलेला आहे. 2014 च्या निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत मतदारांनी नऊ जागा जास्त देत भाजपला स्पष्ट बहुमताच्या जवळ आणून ठेवले आहे. भाजपचे स्वतःचे 132 आमदार आणि पाच अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा याशिवाय 41 उमेदवारांना जिंकून आणलेल्या अजित पवारांच्या (Ajit Pawar) राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला आणि मुख्यमंत्री पदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा देऊन भाजपच्या नेतृत्वाखाली युती सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अशावेळी मनाचा मोठेपणा दाखवण्याऐवजी संकुचित वृत्तीचे दर्शन घडवून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सरकार स्थापन करण्याचा मार्गच रोखून धरलेला नाही तर गेल्या अडीच वर्षात कमावलेल्या त्यांच्याच प्रतिमेला त्यांनी धक्का दिला आहे. एकनाथ शिंदे मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मोठा निर्णय म्हणजे शिंदे सत्तेत सहभागी न होता बाहेरून पाठिंबा देणार असतील तर शिंदेंची शिवसेना (Shiv Sena) फुटायला वेळ लागणार नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदार आणि तेरा खासदारांसह शिवसेनेत बंड पुकारल्यानंतर 105 आमदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने मनाचा मोठेपणा दाखवत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद दिले होते. तर मुख्यमंत्री राहिलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना अनुभवाने कनिष्ठ असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या हाताखाली उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास भाग पाडले होते. फडणवीस यांनी हा अवमान सहन करत अडीच वर्ष शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहत स्थिर महायुती सरकार दिले.
शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा फायदा घेत लोकसभा निवडणुकीत स्वतःचे खासदार निवडून आणलेत. मराठ्यांना ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण हवे आहे, ही मागणी करणाऱ्या जरांगे पाटील यांना शिंदे यांनी पूर्ण ताकद दिली. यातून राज्यात ओबीसी आणि मराठा समाजात टोकाचा संघर्ष पेटला. भाजपचा पारंपारिक मतदार असलेला ओबीसी भाजपपासून दूर गेला आणि त्याचा फटका भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला.
लोकसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व अल्पसंख्य ओबीसींची मोट बांधली आणि त्यांच्यात विश्वास जागवला. ओबीसी हाच भाजपचा डीएनए आहे, हे त्यांनी पटवून दिले. ओबीसी मधल्या छोट्या मोठ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटून त्यांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबर समन्वय साधत संघाच्या सर्व संघटनांना प्रचाराच्या मैदानात उतरवले. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे मोदी लाट नसतानाही भाजपने राज्यात 132 उमेदवार निवडून आणले. 2014 मध्ये मोदी लाट असताना भाजपला 123 जागी विजय मिळवता आला होता, तर 2019 मध्ये मोदींची 2014 पेक्षा मोठी लाट असतानाही भाजपला केवळ 105 जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
पराभवाचे आणि राजकीय अपयशाचे खापर जर देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फोडले जाते तर विजयाचे श्रेय देखील फडणवीस यांनाच द्यायला हवे. एकवटलेला ओबीसी समाज, संघाचं नियोजनबद्ध प्रचार आणि फडणवीस यांच्या बद्दल असलेला विश्वास यातूनच भाजपला हे यश मिळाले आहे. साहजिकच राज्यात भाजपचाच मुख्यमंत्री बसेल आणि तो देखील देवेंद्र फडणवीसच, हे स्पष्ट झाले आहे.
इतका सुस्पष्ट निकाल असताना महत्त्वकांक्षी एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन करण्यात अडथळा निर्माण केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून “योग्य” तो निरोप आल्यावर शिंदे यांना पत्रकार परिषद घेणे भाग पडले आणि भाजप जो निर्णय घेईल त्याला आपला पाठिंबा असेल हे जाहीर करावे लागले. अर्थात हे सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावरील निराशा लपून राहिली नव्हती. यानंतर महायुतीचे तिन्ही नेते दिल्लीत गेले आणि त्यांनी अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असतील हे जवळपास स्पष्ट झाले होते. मात्र ही निवड विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतच होत असल्याने केंद्रातून पण फडणवीस यांचे नाव जाहीर केले गेले नाही.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी किमान गृहमंत्री पद तरी द्यावे यासाठी भाजपची अडवणूक सुरू केली. ज्याच्याकडे गृहमंत्री पद असतं त्याचीच प्रशासनावर घट्ट पकड असते हे स्पष्ट आहे. याआधी देखील गृहमंत्री पद भाजपकडे आणि फडणवीस यांच्याकडे असल्यामुळे ते हे पद सोडायला तयार नाहीत.
याबाबत एक बाब सांगायला हवी की शिंदे यांच्या कार्यकाळात ठाणे जिल्हा हा आमच्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश होता अशी खंत भाजपचे नेते कार्यकर्ते व्यक्त करत असत. याचे कारण म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस निरीक्षकांपासून तर महापालिका आयुक्त या पदापर्यंत कुठल्याही पदावरील व्यक्तीची बदली करण्याचा अधिकार भाजपच्या मंत्र्यांना नव्हता. यातूनच रवींद्र चव्हाण विरुद्ध सेनेचे नेते असा वाद अनेकदा झाला होता.
दरम्यान, पुन्हा एकदा बार्गेनिक पॉवर वाढवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी सरळ गावाकडे कुच केले. याआधीही ज्या ज्या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मनासारखे काही घडले नसेल त्या त्यावेळी त्यांनी गावाला जाऊन बसणे पसंत केले होते. मुख्यमंत्री असतानाही शिंदे यांनी असे प्रकार तीन वेळा केले होते. याला पॉलिटिकल ब्लॅकमेलिंग असे म्हटले जाते.
पुन्हा एकदा शिंदे यांनी पॉलिटिकल ब्लॅकमेलिंग चा प्रकार केला असेल तर त्यांनी अमित शहा आणि मोदी यांना ओळखलेच नाही, असे म्हणावे लागेल. अडीच वर्ष तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद दिले, भाजपने त्याग केला, आता पुन्हा आग्रह धरू नका, असे अमित शाह यांनी शिंदे यांना निवडणुकीआधी स्पष्ट केले होते.
पुढील वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. अशावेळी राज्यात संघाचाच स्वयंसेवक मुख्यमंत्रीपदी असावा ही संघाची भूमिका आहे. संघाने फडणवीस यांच्यासाठीच काम केले आहे. अशावेळी भाजप पुन्हा त्याग करेल आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद देईल हा विचार देखील बालीश ठरेल.
अशावेळी मुख्यमंत्रीपद नाही आणि गृहमंत्री पदही नाही, तर मग सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला तर तो त्यांच्या मुळाशी येण्याची शक्यता आहे. शिंदे यांच्यासोबत असलेले आमदार त्यांच्यासोबत राहतीलच, याची कुठलीही शाश्वती नाही. जे बाळासाहेबांचे आणि उद्धव ठाकरेंचे होऊ शकले नाहीत, ते अडीच वर्ष सोबत राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याशी प्रामाणिक राहतीलच, याची अजिबात खात्री देता येणार नाही. मतदारसंघात काम करायचे असेल तर निधीची गरज असते आणि सत्तेबाहेर राहिले तर निधी मिळणार नाही, याची पूर्ण जाणीव सर्वच आमदारांना आहे. त्यामुळे शिंदे असा टोकाचा निर्णय घेतील, याची अजिबात शक्यता नाही.
शिंदे यांची बार्गेनिंग पॉवर देखील संपलेली आहे. जे देत आहोत ते घ्या अन्यथा विरोधी पक्षात बसा, असा टोकाचा निर्णय भाजपा घेऊ शकते. मात्र महायुती म्हणून निवडणूक लढवली असल्याने भाजपचे वरिष्ठ नेते इतका टोकाचा निर्णय घेतील याची शक्यता नाही. याचा अर्थ भाजप एकनाथ शिंदे यांच्या मागण्या मान्य करेल असेही नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी आपला हेका सोडावा आणि सरकारमध्ये सामील होऊन सरकार स्थापनेतील अडथळा दूर करावा, हीच राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे.
दुसरीकडे शिंदेंमुळे सरकार स्थापन करण्यात होत असलेला विलंब बघता राज्यात वेगवेगळ्या वावड्यांना ऊत आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या ऐवजी अन्य नेत्याला मुख्यमंत्रीपद दिले जाईल, धक्का तंत्र वापरले जाईल, अशाही वावड्या आहेत. मात्र मुख्यमंत्री पदासाठी ज्यांची नावे पुढे येत आहेत ती बघून हसावे की रडावे हेच कळत नाहीये. नितीन गडकरी, विनोद तावडेपासून ते मुरलीधर मोहोळ, मंगेश चव्हाण आणि देवयानी फरांदे अशा विविध नावांची चर्चा सुरू आहे. मात्र या वावड्यांना काहीही अर्थ नाही. देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार आहेत, यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. येता एक-दोन दिवसात राज्यावरील राजकीय मळभ दूर होईल आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होईल अशी अपेक्षा करूया!
