मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महायुती सरकारने तब्बल ₹97,706 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्याने राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर आणि वित्तीय व्यवस्थापनावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्प सादर होऊन अवघे तीन महिने उलटत असताना इतक्या मोठ्या अतिरिक्त निधीची गरज भासल्याने विरोधकांनी सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

वित्त विभागाच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनानुसार, या पुरवणी मागण्या तातडीच्या खर्चासाठी, नव्या योजना व सेवांसाठी, विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच अपेक्षेपेक्षा वाढलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी सादर करण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील विविध कल्याणकारी योजना, शेतकरी सवलती, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि इतर विकासकामांवरील वाढता खर्च यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचे या मागण्यांमधून दिसून येत असल्याचे आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली आणि अध्यक्षीय नियुक्त्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने या मागण्या सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्या. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक धोरणांवरून आगामी काही दिवसांत जोरदार चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.

विरोधकांचा सवाल

विरोधी पक्षांनी या मागण्यांवर टीका करताना, जर एवढ्या मोठ्या खर्चाची आवश्यकता आधीपासूनच अपेक्षित होती, तर त्याची तरतूद मूळ अर्थसंकल्पात का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

विरोधकांच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणातील पुरवणी मागण्या म्हणजे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि प्रत्यक्ष आर्थिक गरजांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे संकेत आहेत.

लोकप्रिय योजनांना निधीची कमतरता भासू नये यासाठी सरकार अतिरिक्त आर्थिक तरतुदी करत असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात आहे.

विशेषतः मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आणि विविध अनुदान योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र सरकारकडून या मागण्यांचे तपशीलवार विभागनिहाय स्पष्टीकरण येणे अद्याप बाकी आहे.

विकास की वाढता आर्थिक भार?

सरकारचा दावा विकासकामांना गती देण्याचा असला, तरी विरोधकांनी या निर्णयाला “निवडणूकपूर्व आर्थिक विस्तार” असे संबोधले आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा आणि महसुली तूट लक्षात घेता भविष्यातील आर्थिक शाश्वततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दुसरीकडे, सरकार समर्थकांचे म्हणणे आहे की मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे ही राज्याच्या विकास प्रक्रियेची गरज आहे.

अधिवेशनातील पहिला मोठा संघर्ष

₹97,706 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आर्थिक धोरणांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. पुढील काही दिवसांत राज्याच्या कर्जबाजारीपणा, कल्याणकारी योजनांचा खर्च, विकासकामांसाठी निधी आणि वित्तीय शिस्त या मुद्द्यांवर सरकार आणि विरोधकांमध्ये तीव्र खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे हा वाद केवळ आकड्यांचा नसून राज्याच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांचा आणि वित्तीय भवितव्याचा ठरणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.