वाढवण महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारची महत्त्वाची पावले; सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त होणार…!

मुंबई — गेल्या अनेक दशकांपासून जमिनीच्या महसुली नोंदींसाठी संघर्ष करणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे अभिलेख दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विभागामार्फत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा वाढवण बंदराशी संबंधित ग्रीनफील्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेशीही थेट संबंध आहे. मात्र, जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करण्याचा निर्णय झाला असला, तरी प्रत्येक पात्र कुटुंबाच्या हातात सातबारा उतारा प्रत्यक्ष पोहोचणे हीच त्याची खरी कसोटी ठरणार आहे.

सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनवाटपाची तपासणी करून पात्र खातेदारांच्या नोंदी दुरुस्त करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मान्यता दिली होती. त्यामुळे या प्रश्नावरील प्रशासकीय कार्यवाहीला आधीच धोरणात्मक आधार मिळाला आहे.

चार दशकांचा प्रश्न; महामार्गाच्या भूसंपादनाशी संबंध…!

सूर्या धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचे हनुमाननगर, नेवाळे आणि इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, पुनर्वसनासाठी वाटप झालेल्या जमिनींचे आदेश, महसुली अभिलेख आणि प्रत्यक्ष ताबा यांत तफावत राहिल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांना सातबारा उतारे मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. जमिनींच्या अधिकृत नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे पीककर्ज, पीकविमा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यातही अडथळे निर्माण झाल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी वाढवण बंदराच्या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे आल्याने जमीनहक्क आणि संभाव्य नुकसानभरपाईचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरला. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जमीनवाटप आदेश, महसुली अभिलेख आणि प्रत्यक्ष वहिवाट यांची तपासणी करून पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.

दोन एकरांच्या मर्यादेत नियमितीकरण…!

ज्या प्रकरणांमध्ये जमीनवाटपाचे आदेश उपलब्ध आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष ताबा आणि महसुली नोंदींशी पडताळणी करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांत वाटप आदेश किंवा संबंधितांच्या नावावरील सातबारा नोंद उपलब्ध नाही, मात्र प्रत्यक्ष शेतीची वहिवाट आढळते, अशा प्रकरणांमध्ये उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. कुटुंब हा घटक मानून कमाल दोन एकरांपर्यंतच्या पात्र कृषी अतिक्रमणांचे विशेष बाब म्हणून नियमितीकरण करण्याची तरतूद या निर्णयात आहे. मात्र, प्रत्येक प्रत्यक्ष ताबेदाराला आपोआप दोन एकर जमीन मिळेल, असा त्याचा अर्थ नाही. पात्रता आणि क्षेत्राची पडताळणी आवश्यक राहणार आहे.

डिजिटल सर्वेक्षणातून जमिनींची हद्द निश्चित होणार…!

जमिनींची हद्द, प्रत्यक्ष क्षेत्र आणि वहिवाट निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या (MRSAC) उपग्रह प्रतिमा, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि ड्रोन सर्वेक्षणाचा वापर करून भू-संदर्भित डिजिटल नकाशे तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे जुन्या जमीनवाटप आदेशांतील क्षेत्र, प्रत्यक्ष ताबा आणि विद्यमान महसुली नोंदी यांची तुलना करणे शक्य होईल. आवश्यकतेनुसार फेरवाटप आणि अभिलेख दुरुस्तीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

या प्रक्रियेत केवळ प्रत्यक्ष ताबा असल्याचे सांगणे पुरेसे ठरणार नाही. उपलब्ध दस्तऐवज, क्षेत्रीय पडताळणी आणि सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतरच संबंधित नोंदी निश्चित होतील.

७१.७५ हेक्टर जमिनीचा पेच…!

वाढवण बंदराच्या ग्रीनफील्ड महामार्गासाठी हनुमाननगर येथील १५.०७ हेक्टर आणि नेवाळे येथील ५६.६८ हेक्टर, अशी एकूण ७१.७५ हेक्टर जमीन बाधित होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करणे हा केवळ महसूल अभिलेखांचा प्रश्न राहिलेला नाही. महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींचे पात्र धारक कोण, त्यांचे अधिकार कोणत्या अभिलेखांवर निश्चित होणार आणि नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार, हे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त झाल्यास भूसंपादन प्रक्रियेतील काही प्रशासकीय अडथळे कमी होऊ शकतात. मात्र, त्यामुळे स्थानिकांच्या सर्व हरकती संपुष्टात येतील किंवा महामार्गाचे काम तातडीने सुरू होईल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

राजकीय श्रेयापेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची…!

अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर कार्यवाही सुरू झाल्याने फडणवीस सरकारला या निर्णयाची सार्वजनिक मांडणी करण्याची संधी मिळाली आहे. वाढवण बंदरासारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक जमीनहक्कांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सरकार अधोरेखित करू शकते. मात्र, या निर्णयाचे मूल्यमापन केवळ घोषणांवर होणार नाही. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सातबारा उतारे मिळण्यास विलंब झाला, दोन एकरांच्या मर्यादेतील पात्रतेवर वाद निर्माण झाले किंवा प्रत्यक्ष क्षेत्र आणि महसुली नोंदींमधील तफावत कायम राहिली, तर प्रशासनासमोर नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. महामार्गाच्या कामाला गती देताना स्थानिकांच्या जमीनहक्कांचा आणि नुकसानभरपाईचा प्रश्न दुय्यम ठरणार नाही, याची दक्षता घेणेही आवश्यक राहील.

आता तीन महिन्यांच्या मुदतीकडे लक्ष…!

हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना पुढील तीन महिन्यांत सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. या मुदतीनुसार प्रत्यक्ष अभिलेख वितरण कितपत पूर्ण होते, याकडे आता लक्ष राहणार आहे. दरम्यान, ९ ऑक्टोबर रोजी हनुमाननगर येथील कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी सातबारा उताऱ्यांबरोबरच गाव नकाशे, मूलभूत सुविधा आणि नुकसानभरपाईचे प्रश्नही उपस्थित केले होते. त्यामुळे जमीनहक्कांची नोंद दुरुस्त होणे हे पुनर्वसनाच्या व्यापक प्रश्नाचे एक महत्त्वाचे, पण एकमेव उत्तर नाही.

एकूणच, सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करणे आणि वाढवण महामार्गाच्या भूसंपादनातील अडथळे दूर करणे, ही सरकारसमोरील दोन परस्परसंबंधित उद्दिष्टे आहेत. मात्र, या निर्णयाचे खरे यश किती पात्र कुटुंबांना सातबारा उतारे मिळतात, किती प्रकरणे निकाली निघतात आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया किती पारदर्शकपणे पार पडते, यावरच ठरणार आहे.