Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
महाराष्ट्रात जून अखेर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये फुट पडून हा दादा गट एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाला. अजित पवार यांना पाठिंबा दिलेल्या आमदारांची नेमकी संख्या किती याबाबत त्यांनी स्वतः कधी स्पष्ट खुलासा केला नाही आणि फडणवीस यनीही कधी ते जाहीर केले नाही. 40 पेक्षा जास्त आमदार अजित दादा सोबत आहेत, असा दावा शिंदे आणि फडणवीस करत राहिले, तर सर्वच आमदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा अजित पवार करत राहिले. मात्र, आज अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांची नेमकी आकडेवारी जाहीर केली आहे.
पटेल म्हणाले, महाराष्ट्रातील ५३ पैकी ४३ आमदार आमच्या बाजुने आहेत. तर विधानपरिषदेचे ९ पैकी ६ आमदारही आमच्या बाजूने आहेत. नागालँडमधील ७ आमदारांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. पक्ष संघटनेचा विचार केला तर आमच्या पक्षाची जी घटना आहे त्यानुसार त्या – त्या वेळी निवडणूक व्हायला हवी होती. मात्र ज्या पध्दतीने ती व्हायला हवी होती, ती आमच्या पक्षात झालेलीच नाही. फक्त एक अधिवेशन बोलावून आम्ही पदाधिकारी बनलो, तर मात्र हे पक्षाच्या घटनेत कायद्याने योग्य व अधिकृत नाही, असेही पटेल यांनी स्पष्ट केले.
संघटनेत जितके पण प्रदेशाध्यक्ष आहेत ते फक्त नॉमिनेटेड अध्यक्ष राहिले आहेत. विशेष म्हणजे माझ्या सहीने यांची निवड झालेली आहे. मला हेच सांगायचे आहे की,पक्ष संघटनात्मक नियुक्त्या होतात. पक्ष हा महत्वपूर्ण असतो. मात्र पक्षातील निवडणूका घटनेच्या अनुरुप झाल्या असतील तर ते योग्य आहे. आमच्या पक्षात निवडणूका झालेल्या नाहीत. त्याचे रेकॉर्ड नाही. त्यामुळे अधिवेशनानंतर निवडलेले पदाधिकारी कसे चालतील, याकडेही पटेल यांनी लक्ष वेधले.
पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी घटनात्मक नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाबद्दल मांडणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडे याबाबत मांडणी करण्यात आली आहे. आमच्याच पक्षात २००३ मध्ये पी ए संगमा विरुद्ध शरद पवार अशी याचिका दाखल होती. ती प्रक्रिया मीच निवडणूक आयोगाकडे दाखल केली होती व मीच ती हाताळत होतो असेही पटेल यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या केस संदर्भाशी आमचा काहीही संबंध नसून आमच्या पक्षाची प्रक्रियाच वेगळी आहे. ज्या माध्यमातून आमच्या पक्षात काम सुरू आहे त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासमोरील केस असेल किंवा सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली केस असेल, मात्र आमची केस वेगळी आहे. सर्व कायद्याचा अभ्यास करूनच आम्ही हे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आमच्या मनात किंतू परंतु असणार नाही. निवडणूक आयोग जो निर्णय देईल त्यावर बोलायचे नाही. मात्र ज्या आधारावर कायद्याची प्रक्रिया लक्षात घेऊन पाऊले टाकण्यात आली आहेत, त्यावरून आमच्या मनात किंतू परंतु नाही असेही पटेल यांनी स्पष्ट केले.
पटेल म्हणाले, नागालँडमधील आमदारांनी ३० जूनलाच आम्हाला पाठिंबा दिला होता. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागालँडमधील आमदारांना अधिकृतरित्या एनडीएला पाठिंबा देण्याची लेखी परवानगी दिलेली आहे. आजही आम्ही एनडीएचे घटक झाले असलो तरी नागालँडमधील आमदारांना परवानगी दिली गेली त्याचवेळी आम्ही एनडीएमध्ये सहभागी झालो होतो हे सिद्ध होते.
आमचा निर्णय ३० जूनला होऊन अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आणि या निर्णयाला आम्ही व नागालँडच्या आमदारांनी व पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे, असेही पटेल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आमचा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष होता. मात्र १ एप्रिल २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने चार राज्यात आवश्यक मतदान न झाल्याने राष्ट्रीय मान्यता रद्द केली. आता आम्ही नागालँड आणि महाराष्ट्रामध्ये मर्यादित आहोत. मात्र आम्ही इतर राज्यातही निवडणूक लढवू शकतो. जोपर्यंत मतदान वाढत नाही तोपर्यंत आम्ही नागालँड व महाराष्ट्रापर्यंतच मर्यादित राहणार आहोत, असेही पटेल यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनिल तटकरे यांनी नागालँडमधील आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत केले.
या पत्रकार परिषदेला प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, प्रदेश प्रवक्ते संजय तटकरे, युवक प्रदेशाध्यक्ष सुरज चव्हाण, मुंबई विभागीय कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे, नागालँडचे प्रदेशाध्यक्ष वन्तुंगो ओडयो, आमदार पिक्टो शोहे, आमदार पुथाई लोंगों, आमदार नमरी नचांग, आमदार वाय. मेहोनबिमो हुमतोसी, आमदार तोहीओ येप्तोमी (प्रवक्ता), आमदार पोंगशी फोम, आमदार मनकाहो कोनयाक, महिला उपाध्यक्ष लियींगबेनी हुमतोसे, युवक सरचिटणीस तासोनी इसाक आदी उपस्थित होते.
