मुंबई – राज्यात आजपासून लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमामपत्र देताना सगेसोयरेंनाही प्रमाणपत्र मिळावीत, यासाठीचा सगेसोयरे अध्यादेश लागू करावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. अध्यादेश निघाला नाही तर लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही, असा इशाराही जरांगे पाटील देतायेत. राज्यभरातून प्रत्येक गावातून लोकसभेला उमेदवार उभा करण्याचाही जरांगे पाटील यांचा विचार आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणालेत?
सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाच निर्णय घेतला. त्याची अमंलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे.
अंतिम अधिसूचना काढण्यास वेळ लागणार- मुख्यमंत्री
राज्यात सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून आजपर्यंत ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. या अधिसुचनेवर एकूण ८ लाख ४७ हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आहे. उर्वरीत ४ लाख ४७ हजार हरकतींची नोंदणी व छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरीता साधारणतः २५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
सामाजिक न्याय विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांकडून या हरकतींची नोंदणी व छाननी या हरकतींची सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहुन केली जात आहे. आता हे कर्मचारी देखील निवडणुक प्रक्रियेमध्ये व्यस्त असतील त्यामुळे त्यांना अवधी लागेल. त्यानंतर अधिसूचनेची मसुदा अंतिम करून विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार कोटींची तरतूद
राज्य शासनाने गेल्या पावणे दोन वर्षांत आतापर्यंत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक असे सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील जनहिताचे निर्णय घेतले असून त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
