मुंबई – राज्यात १९ एप्रिल ते २० मे या काळात पाच टप्प्यात लोकसभेच्या ४८ जागांसाठी मतदान होणार आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीचं जागावाटप जवळपास पूर्ण झालं असून, काही जागांचा तिढा येत्या काही दिवसांत सुटण्याची शक्यता ाहे. विदर्भातील पहिल्या टप्प्यातील प्रचाराला सुरुवातही झालीय. मात्र तरीही संपूर्ण विजयाची खात्री दोन्ही बाजूंना देता येत नाहीये.
महायुतीसमोर प्रतिमेचं आव्हान
महायुतीत भाजपा, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र आलेले आहेत. राज्यातील सर्वात शक्तिशाली अशी ही युती मानण्यात येतेय. राज्यात ४५ पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा संकल्प महायुतीचा आहे. केंद्रातील भाजपा पक्षश्रेष्ठींचा आशीर्वादही त्यांच्यामागे आहे. राज्यात गेल्या पाच वर्षांत झालेली अनेक विकास कामं ही महायुतीसाठी जमेची बाजू आहे. मात्र असं असलं तरी ४५ जागा मिवडून येतील का याबाबत साशंकता आहे.
फोडाफोडीचं राजकारण भोवणार
राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत झालेली फूट आणि त्यामागे असलेली भाजपाची रणनीती मतदारांना आवडलेली दिसत नाहीये. निवडणुकांच्या निमित्तानं होणाऱ्या प्रचारात या मुद्द्याचा उल्लेख विरोधकांकडूनही होतोय आणि मतदारही या फोडाफोडीच्या राजकारणावर नाराज असल्याचं दिसतंय.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची भावना
राज्यात ठाकरेंची शिवसेना, काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या विरोधात ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाकडून झालेल्या कारवाया यामुळं जनतेत नाराजी आहे. केवळ विरोधकांच्या नेत्यांवरच कारवाई का, भाजपाच्या नेत्यांवर का नाही, असा सवाल मतदार उपस्थित करताना दिसतायेत. ज्या नेत्यांवर भआजपानं भ्रष्टचाराचे आरोप केले, तेच नेते भाजपात गेल्यानंतर त्यांना क्लीन चिट कशी मिळते, असा सवालही मतदारांच्या मनात आहे. त्यातच अरविंद केजरीवाल यांना नुकतीच झालेली अटक मतदारांना भावलेली नाही. याचा फटका महायुतीला बसण्याची शक्यता आहे.
मराठी माणसावर अन्याय झाल्याची भावना
पंतप्रधान मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मराठी माणसावर अन्याय झाल्याची भावना मतदारांत आहे. नितीन गडकरींसारख्या व्यक्तीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळात अन्याय झाल्याची भावना आहे. किरीट सोमय्या, पियुष गोयल, मंगलप्रभात लोढा यांच्यासारखे अमराठी चेहरे भाजपात बलशाली असल्याची भावना मतदारांत आहे. मुंबईतील अनेक उद्योग हे गुजरातेत नेण्यात आले. मुंबई आणि महाराष्ट्राचं महत्त्व कमी केलं जात असल्याचं मतदार खासगीत बोलताना दिसतायेत.
महागाई, बेरोजगारीसारखे मुद्दे
महागाई, बेरोजगारीचे मुद्देही या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. देएशात मोदी सरकार आल्यापासून महागाईत वाढ झाल्याचा दावा मतदार करताना दिसतायेत. राम मंदिरावर केलेल्या खर्चापेक्षा त्याचा विनियोग हा सामान्य जनतेसाठी व्हायला हवा होता, अशी भावना आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये अ्संतोष
सातत्यानं होत असलेला अवकाळी पाऊस, त्यासाठी मिळणाऱ्या मदतीची प्रतीक्षा, कांदा निर्यातबंदीसारखे निर्णय़ यामुळं राज्यातील शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. कमी पावसामुळं दुष्काळाचं सावटही राज्यावर आहे. या स्थितीचा फटकाही महायुतीला सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजातील असंतोष
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिलावीत यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारच्या विरोधात जनमत तयार झालेलं आहे. सरकारनं १० टक्के मराठा आरक्षण दिलं अ्सलं तरी ते कोर्टात टिकेल का, याबाबत मराठा समाजात अस्पष्टता आहे. त्यातच सगेसोयरे अध्यादेशाचा जरांगेंचा आग्र्ह सरकारनं पूर्ण केलेला नाही. अशात राज्यात काही मतदारसंघात मराठा समाजाची ही नाराजी महायुतीला भोवण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचाःठाणे किंवा कल्याणपैकी एक मतदारसंघ भाजपाला सोडावाच लागणार? शिंदेंच्या शिवसेनेसमोर नवा पेच?
